बीओ- बीआई से 10 जून तक मांगी रिपोर्ट
इंदौर। नगर निगम कॉलोनी सेल अभी 31 दिसंबर 2016 के पहले कटी अवैध कॉलोनियों को वैध कर रही है। अब दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सर्वे होगा। इसकी जिम्मेदारी बिल्डिंग परमिशन शाखा के बिल्डिंग अफसर (बीओ) और इंस्पेक्टर (बीआई) को दी गई है। सर्वे कर बीओ बीआई से 10 जून तक रिपोर्ट निगमायुक्त ने मांगी है।
शहर में 900 से अधिक अवैध कॉलोनियां कटी है। इनमें से 100 कॉलोनियों को वैध कर दिया गया। इनमें विकास शुक्ल जमा होने के साथ मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन (नक्शा) जारी होने लगी है। बची 150 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार के नए नियम कॉलोनी विकास अधिनियम-2021 के तहत निगम शहर में 31 दिसंबर 2016 के पहले अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहा है।
इधर, मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर-2022 तक की अवैध कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना एवं भवन अनुज्ञा प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों का सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। इसलिए निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने निगम के 19 जोन पर तैनात बीओ और बीआई को निर्देशित किया है कि अपने-अपने जोन क्षेत्र अंतर्गत 31 दिसंबर 2022 तक अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों का सर्वे करें। इसके बाद संपूर्ण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बनाकर 10 जून-2023 तक कॉलोनी सेल विभाग में अनिवार्यत: उपलब्ध कराएं ताकि राज्य सरकार के आगामी दिशा-निर्देश अनुसार शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।
गौरतलब है कि अवैध कॉलोनी को कटने और उनमें होने वाले निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी बीओ और बीआई की रहती है जो कि ध्यान नहीं देते है। नतीजतन कॉलोनी कटने के साथ प्लॉट बिक जाते हैं और निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है। कार्रवाई के लिए बीओ बीआइ के समय रहते न जागने का ही परिणाम है कि शहर में 900 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां कट गई।