5 जनवरी के बाद चुनाव आयोग की अनुमति बगैर नहीं हो सकेगी प्रशासनिक सर्जरी
भोपाल। डॉ. मोहन सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था की जमावट 5 जनवरी के पहले करनी होगी। यह संकेत भी मिले हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मो. सुलेमान और प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे का भी तबादला जल्दी होगा।
राज्य सरकार 5 जनवरी के बाद चुनाव आयोग की अनुमति के बिना कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले नहीं कर सकेगी। इसकी वजह लोकसभा चुनाव के लिए 6 जनवरी से 8 फरवरी तक चलने वाला मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है।
चुनाव आयोग के इस तय कार्यक्रम के चलते अगले एक हफ्ते में कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों के साथ निर्वाचन कार्य में मुख्य भूमिका निभाने वाले अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादले किए जाएंगे। इसमें खासतौर पर वे अफसर प्रभावित होंगे जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं के आरोपों के निशाने पर रहे हैं। इसके अलावा नए मुख्यमंत्री अपनी प्रशासनिक जमावट भी करेंगे, ताकि वे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासनिक एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से लागू करा सकें। सूत्रों का कहना है कि 6 जनवरी से 8 फरवरी के बीच ऐसे अफसरों के तबादले चुनाव आयोग की अनुमति से ही हो सकेंगे।
30 जून को तीन साल पूरे करने वाले भी हटेंगे
इसके अलावा आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 30 जून को एक ही जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अफसरों के तबादले के आदेश भी दिए हैं। इनमें कलेक्टर, एसपी, आईजी, संभागायुक्त, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और नगर निरीक्षक शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि चुनाव से सीधा संबंध रखने वाले अधिकारियों में से अगर कोई अफसर प्रमोशन के बाद भी 30 जून 2024 की स्थिति में जिले में तीन साल पूरे करता है तो उसे भी हटाया जाए। 31 जनवरी 2024 तक इसकी जानकारी आयोग को दी जाए।
चुनाव आयोग ने ऐसा तय किया है कार्यक्रम
1 जनवरी 2024 की स्थिति में मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 6 जनवरी को होगा।
6 जनवरी से 22 जनवरी तक मतदाता सूची के लिए रिकॉर्ड अफसर, कमांडिंग अफसर और अथॉरिटीज द्वारा वेरिफिकेशन और स्कैनिंग के लिए फॉर्म रिसीव करने व अपलोड करने की कार्रवाई की जाएगी।
2 फरवरी तक अधूरे फॉर्म भरे जाएंगे और इससे संबंधित अन्य प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
6 फरवरी को सुधारे गए फॉर्म को रिकॉर्ड में लेने और जिला निर्वाचन अधिकारी से जारी कराने का काम किया जाएगा।
8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम पुनरीक्षण और प्रकाशन किया जाएगा।