अभ्यर्थियों ने हाथों में पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन
इंदौर। एमपीपीएससी मेंस 2023 की परीक्षा 11 मार्च को है। अभ्यर्थियों ने एग्जाम आगे बढ़ाने की मांग की है। बुधवार को अभ्यर्थी एमपीपीएससी आॅफिस पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से तारीख आगे बढ़ाने के संबंध में बात की और ज्ञापन सौंपा।
दरअसल, राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम 18 जनवरी 2024 को घोषित हुआ था। अभ्यर्थी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि आयोग द्वारा उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम 90 दिन का समय दिया जाएगा। आयोग द्वारा पूर्व में ली गई विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह का आश्वासन भी दिया था और उसके अनुरूप समय भी प्रदान किया था। लेकिन इस बार आयोग ने विद्यार्थियों को मात्र 52 दिन का समय दिया, जो बहुत कम है।
यदि आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 मार्च से किया जाता है और न्यायालय द्वारा आगे की कार्रवाई में प्रभावित उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा में शामिल करने का फैसला दिया जाता है तो आयोग को उन उम्मीदवारों के लिए फिर अलग से मुख्य परीक्षा का आयोजन कराना होगा।
इससे यह परीक्षा भी राज्य सेवा परीक्षा 2019 की तरह विवादित हो जाएगी, जिनकी नियुक्तियां अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अधीन ही है। इन सब प्रक्रियाओं के चलते अभ्यर्थी पुन: 4-5 वर्षों के लंबे इन्तजार में फंस जाएंगे। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद ही किया जाए या अभ्यर्थियों के हित में जल्द ही कोई उचित फैसला लिया जाए जिससे वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर दे पाए।
मुख्य परीक्षा इस राज्य की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसके लिए इतना कम समय मिलना पर्याप्त नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों में लगातार मानसिक तनाव और चिंता बनी हुई है। विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थी जिनका यह पहला अटेंप्ट है वह अत्यंत तनाव और चिंता में है।
छात्रों ने कहा कि हाल ही में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए प्रश्नों पर एक अंतरिम फैसला आया है। जिसमें कुछ प्रश्नों पर संदेह व्यक्त किया गया है, जिससे प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रभावित हो सकता है।
न्यायालय द्वारा उससे प्रभावित अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिए जाने की बात कही है साथ ही न्यायालय ने अपने फैसले में यह बात भी कही है कि वह आगे की कार्रवाई जो कि 12 मार्च 2024 को होनी है, में परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए भी निर्देश दे सकता है। लेकिन उससे पहले ही आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है।