इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उषा राजे ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट में जीती गई 20.4 एकड़ जमीन इस सप्ताह देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मिल जाएगी। इसके बाद प्रबंधन इस पर विकास कार्य शुरू कर देगा। वहीं बिजासन मंदिर के नीचे से नावदा जाने वाले रास्ते को भी प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया जाएगा।
एयरपोर्ट डायरेक्टर अर्यमा सान्याल ने बताया कि पिछले कार्यकाल की अंतिम केबिनेट बैठक में शिवराज सरकार ने इस जमीन को प्रबंधन को देने का निर्णय दिया था, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया था। वन विभाग की एनओसी मिलने के बाद भी जमीन पर कब्जा इसलिए नहीं मिल रहा था कि सुपर कारिडोर एक्सटेंशन के निर्माणाधीन होने से धार रोड जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता नहीं था।
अगर प्रबंधन जमीन ले लेता तो बिजासन के नीचे से जाने वाला रास्ता बंद हो जाता, लेकिन अब यह रास्ता बनकर तैयार है। इस मामले में हमने कलेक्टर मनीष सिंह से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन अब यह जमीन ले सकता है। केवल सुपर कारिडोर एक्सटेंशन के कारण यह दिक्कत थी लेकिन अब काम हो चुका है। सान्याल ने बताया कि इसी सप्ताह हम सांसद शंकर लालवानी से चर्चा कर विकास कार्य की शुरुआत करवाकर जमीन पर कब्जा ले लेंगे।
निजीकरण के कारण नहीं होंगे ज्यादा कार्य
प्रबंधन सूत्रों के अनुसार अब जमीन मिलने के बाद भी प्रबंधन यहां पर ज्यादा काम नहीं करवाएगा। केवल जमीन को अपने कब्जे में लेगा और बांउड्रीवाल बना लेगा। वहीं एयरपोर्ट पर आने वाले वाहनों की निकासी के लिए नया गेट बनाया जाएगा। ताकि पीक आवर्स में जाम न लगे। एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की संभावना है। पहले जमीन मिलने पर प्रबंधन द्वारा यहां नया टर्मिनल भवन, कन्वेंशन सेंटर, प्रशासनिक भवन, होटल, बनाने की योजना थी। अब जो नई कंपनी या समूह इंदौर एयरपोर्ट को ठेके पर लेगा उसी के द्वारा यह कार्य किया जाएगा।