भोपाल।  मध्यप्रदेश सरकार अपने 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स के इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लाई जाएगी है। इसके लिए स्वास्थ्य और वित्त विभाग के बीच चर्चा अंतिम दौर में है। इसमें बीमा की राशि का प्रीमियम कितना काटा जाएगा और कितने तक इलाज कवर होगा, इस बारे में ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसे सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी के पास भेजा जाएगा, जहां से सहमति के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। दरअसल, राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के इलाज के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिससे यह भ्रम की स्थिति बन गई थी कि बीमा योजना खत्म कर दी गई है।
प्रस्तावित बीमा योजना के अनुसार 7 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स इसके दायरे में आएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि कर्मचारियों का इलाज तय नियमों के हिसाब से सरकार कराती है, लेकिन पेंशनर्स को खुद इलाज कराना पड़ता है। वह भी तब जब आयु 62 वर्ष से ज्यादा हो जाती है, उस समय उन्हें इलाज की भी जरूरत होती है। इसे देखते हुए बीमा योजना में कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इलाज का खर्च 5 लाख से ज्यादा तो कैबिनेट की अनुमति लेना जरूरी, बीमा की राशि का प्रीमियम काटा जाएगा इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस और उससे ऊपर के इलाज के लिए कैबिनेट की विशेष अनुमति जरूरी होगी। हालांकि प्रारंभिक आकलन के हिसाब से 300 करोड़ रुपए हर महीने प्रीमियम के जमा होंगे, जो सालाना 3600 करोड़ रुपए होंगे। प्रीमियम की राशि को लेकर अभी अंतिम फैसला होना है।