सर्मथन मूल्य पर खरीदी के नाम पर सरकारी मनमानी का आरोप। आरोप है गरीब व छोटे किसानों को ठगा जाएगा
इंदौर।  समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी में ग्रेडिंग की नई शर्त और जांच के आदेश का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नए आदेश से सीधे तौर पर सरकार न केवल प्रदेश के 17 लाख किसानों को परेशान कर रही है, बल्कि उनकी जेब पर अनावश्यक बोझ भी डाला जा रहा है।
सरकार ने आदेश जारी करके गेहूं खरीदी में अब किसानों को फसल बेचने के पूर्व ग्रेडिंग मशीन से गेहूं की क्वालिटी जांच कराने का नियम लागू कर दिया है। इसके लिए प्रति क्विंटल 20 रुपये शुल्क किसानों को चुकाना होगा। इसके पश्चात ही किसानों के गेहूं सरकार खरीदी करेगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसके लिए प्राइवेट फर्मों से टेंडर बुलाकर किसानों को लूटने की तैयारी कर रही हैं। इस तरह की कितनी ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाएगी यह भी सरकार ने अब तक स्पष्ट नहीं किया हैं।
मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया की किसानों को अपनी फसल की ग्रेडिंग कराने के लिए अनेक दिनों तक ग्रेडिंग मशीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एक ग्रेडिंग मशीन की क्षमता प्रति घंटा 20 क्विंटल ग्रेडिंग करने की क्षमता होती हैं। ऐसे में लाखों मैट्रिक टन गेहूं की ग्रेडिंग में कितने दिन लगेंगे यह अभी सरकार भी नहीं जानती हैं। किसानों की फसल पर्ची बनाकर दी जाएगी एवं बाद में ग्रेडिंग पहले आए पहले पाए की तर्ज पर होती रहेगी, लेकिन इसमें बढ़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा।