भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से सरकार ने ग्रामवार विभिन्न् योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के साथ हितग्राहियों के सुझाव ले लिए हैं। सभी मंत्रियों से प्रतिवेदन भी मांग लिया गया है।
पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के साथ सुशासन देने के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर मंत्री और अधिकारी 25 और 26 नवंबर को भोपाल में मंथन करेंगे। प्रशासन अकादमी में यह कार्यक्रम होगा। इसमें मंत्रियों और अधिकारियों के समूह बनाकर उन्होंने विषय दिए जाएंगे और जो सुझाव प्राप्त होंगे, उनका प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने होगा। इसके आधार पर एक, तीन और पांच साल की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
पचमढ़ी में हुए चिंतन शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे जक तक पहुंचाने और पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए विभागीय गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसके अनुसार मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की समीक्षा करके यह सुनिश्चित किया कि पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल जाए और क्रियान्वयन के स्तर पर जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। 17 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच प्रदेशभर में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया गया। इसमें मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के साथ उन व्यक्तियों को चिह्नित भी किया गया, जिन्हें पात्र होने के बाद भी लाभ नहीं मिला। ऐसे लगभग 80 लाख व्यक्ति प्रदेशभर में चिह्नित किए गए हैं, उन्हें राज्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम करके हितलाभ दिलाया जाएगा।
वहीं, योजनाओं का लाभ नियमित तौर पर हितग्राहियों को बिना किसी परेशानी के मिलता रहे, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। मंत्री और अधिकारियों के समूह इस सहित अन्य विषयों पर दो दिन तक प्रशासन अकादमी में मंथन करेंगे। इसमें जो निष्कर्ष सामने आएंगे, उन्हें चरणबद्ध लागू किया जाएगा। कुछ कार्य ऐसे होंगे, जो एक साल में पूरे किए जाएंगे और कुछ के लिए तीन या पांच साल की अवधि निर्धारित होगी।