इंदौर।  जिले में कॉलोनियों में प्लॉट  क्रय करने वाले नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कॉलोनी संबंधी विभिन्न जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी। कॉलोनी संबंधी अनुमति, डायवर्शन, उसकी वैधता के अन्य दस्तावेज, विकास अनुमति आदि जानकारियां एनआईसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में लोकसेवा गारंटी के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
गत दिनों कलेक्टर द्वारा ली गई बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर लोकेशकुमार जाटव ने कहा कि जिले में ऐसे व्यक्ति, जिनके पास रजिस्ट्री है और उन्हें प्लॉट का कब्जा नहीं मिला है, उन्हें कब्जा दिलाया जाए। ऐसे नागरिक जिन्होंने कॉलोनाइजर या बिल्डर को पैसे दे दिये हैं और उन्हें रजिस्ट्री नहीं हुई है, ऐसे नागरिकों की वैधानिक रूप से उनकी मदद करें।
बैठक में बताया गया कि नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए वैध कॉलोनी की जानकारी एनआईसी पोर्टल पर पूरे दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराई जायेगी। इसमें कॉलोनी की अनुमति के संबंध में आवेदन के साथ दिये गये वीडियो को भी अपलोड किया जाएगा। कॉलोनी के संबंध में निर्धारित शुल्क पर लोकसेवा गारंटी के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।