इंदौर। आर्थिक संकट से जूझ रहे इंदौर नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना को राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द ही इसका आदेश जारी हो जाएगा।
इसके बाद आम उपभोक्ता वर्ष 2022-23 तक के बकाया जलकर की पचास प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा कर वर्ष 2023-24 से जलकर खाता नियमित करा सकेंगे। वन टाइम सेटलमेंट योजना से इंदौर नगर निगम को 150 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है।
महापौर ने कहा कि नगर निगम के अवैध जल कनेक्शन को वैध करने के अभियान को भी जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला है। एक माह के भीतर इस अभियान के तहत शहर में 17 हजार अवैध कनेक्शनों को वैध किया गया। इससे निगम को करीब 5 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
स्वीकृति के अभाव में डेढ़ माह से अटकी है योजना नगर निगम ने करीब डेढ़ माह पहले वन टाइम सेटलमेंट योजना तैयार की थी, लेकिन इस पर अमल इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि राज्य शासन से मंजूरी नहीं मिली थी। महापौर मंगलवार को भोपाल में थे।
उन्होंने मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री और विभाग के अधिकारियों इस योजना के संबंध में चर्चा की। महापौर ने बताया कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निगम की इस योजना से सहमत हुए। इसके बाद निगम की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शासन ने मंजूरी देने का निर्णय ले लिया।
योजना के तहत जलकर की वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। उपभोक्ता बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमाकर जलकर खाता नियमित करवा सकेंगे। अब भी 50 हजार से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन है निगम के जानकारों के मुताबिक शहर में अवैध जल कनेक्शनों की संख्या बहुत ज्यादा है।
अवैध से वैध करने के अभियान के तहत भले ही 17 हजार से ज्यादा अवैध कनेक्शन वैध हो गए लेकिन अब भी 50 हजार से ज्यादा कनेक्शन है जो अवैध हैं। ये कनेक्शन सालों से चल रहे हैं। इनसे जलप्रदाय भी हो रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि ये अवैध कनेक्शन चल कैसे रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी कर क्या रहे हैं।