मुरैना। बिजली कंपनी प्रबंधन की जिले के बकायादार बंदूकधारी उपभोक्ताओं की बंदूक छीन कर उनसे बिल राशि वसूल करने का हथियार फेल होता नजर आ रहा है। इस राशि को वसूल करने के लिए बिजली कंपनी प्रबंधन ने बकायादार उपभोक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवाने की योजना बनाई थी। लेकिन यह योजना अमल में नहीं आ सकी है। इसके पीछे कारण यह है कि जिला प्रशासन उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इसके साथ ही वह किसी कानूनी पचड़े में नहीं फंसना चाहता है। प्रशासन इस बात को समझ रहा है कि अगर किसी उपभोक्ता का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया और बाद में उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी घटित हो गई तो वह न्यायालय की शरण में पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन क्या जवाब देगा? यहां बता दें, कि शस्त्र लाइसेंस व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसलिए जिला प्रशासन इस मामले में कदम नहीं उठा रहा है। दूसरी बात यह कि अगर किसी बकायादार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है तथा उसके बाद उसके साथ कुछ अनहोनी घटित हो जाती है, तो जिला प्रशासन के पास इस बात क्या जवाब रहेगा। फिलहाल इन सब झंझट से बचने के लिए जिला प्रशासन ने इस मामले से हाथ पीछे खींच लिया है।
पहले भी हो चुके ऐसे प्रयोग
वर्ष 2010-11 में ग्वालियर शहर वृत्त के तत्कालीन महाप्रबंधक कप्तान सिंह ने भी इसी प्रकार का प्रयोग किया था। उस समय आचार संहिता के चलते लोगों की बंदूक थानों में जमा थी। उन्होंने बकाया राशि वसूल करने के लिए बकायादार उपभोक्ताओं की बूदंक न देने की गुजारिश जिला प्रशासन से की थी। उनका मकसद था कि बंदूक लेने के लिए लोग बिजली का बिल भर देंगे। लेकिन जिला प्रशासन ने उनके निवेदन पर अमल नहीं किया था। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को बकायादार उपभोक्ताओं की सूची भेजी थी। बाद में जिला प्रशासन ने यह कहते हुए उनकी योजना पर अमल करने से इंकार कर दिया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है, कि बकायादार उपभोक्ता की बंदूक वापस न की जाएं। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने यह भी कहा था कि प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस लोगों की सुरक्षा के लिए दिया है, लिहाजा उनकी सुरक्षा छीन लेने का हक उसे नहीं है। जहां तक कंपनी की बिल राशि वसूल करने का सवाल है, वह कंपनी का आर्थिक मामला है, कंपनी चाहे तो संबंधित उपभोक्ता के सम्पत्ति की कुर्की कर सकती है। हालांकि इस विषय में तत्कालीन प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने भी जिला प्रशासन पर जोर डाला था लेकिन, जिला प्रशासन इस बात के लिए राजी नहीं था। उसके बाद बिजली कंपनी प्रबंधन की यह योजना धरी की धरी रह गई थी।