भोपाल। मप्र में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है। जानकारों की मानें तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार यह फैसला टाल सकती है। इसके आदेश आज-कल में जारी हो सकते हैं। यह प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। 31 जुलाई को मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला लिया था। प्रस्तावित गाइडलाइन में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की सवा लाख लोकेशन पर 5 से 40 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ाने की बात शामिल है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन (बाजार दर) 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसे लेकर जून में मूल्यांकन बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी का इंतजार था। हालांकि, सरकार ने गाइडलाइन के फैसले का टाल दिया था। 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन ही यथावत रखने का निर्णय लिया था।
आज-कल में आ सकते हैं नए आदेश
वाणिज्यिक कर विभाग ने 29 जून को 31 जुलाई तक पुरानी दरों पर ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किए जाने का आदेश जारी किया था। चूंकि, जुलाई माह खत्म होने में 5 दिन ही शेष हैं। ऐसे में संभावना है, सरकार मौजूदा गाइडलाइन को आगे जारी रखने या फिर नई गाइडलाइन को लागू रखने का फैसला ले सकती है।