व्यापारियों के समर्थन में आई कांग्रेस
इंदौर। राज्य सरकार ने व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस को लेकर नया टैक्स लागू कर दिया है। इसका विरोध नगर निगम की परिषद बैठक में कांग्रेस पार्षद करेंगे। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले के खिलाफ व्यापारी वर्ग भी लामबंद हो गए हैं। मामले को लेकर 26 अप्रैल को एक बैठक रखी गई है। इसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
दो दिन पहले 21 अप्रैल को नगरीय विकास और आवास विभाग भोपाल ने मप्र नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम में संशोधन कर नया टैक्स लगा दिया है। प्रदेश की सभी नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद और नगर परिषद व्यापारियों से उनके व्यवसाय स्थल यानी दुकान के क्षेत्रफल के हिसाब से टैक्स वसूलेगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया है।
नया टैक्स लागू करने का विरोध
नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर - कस्बे में व्यापार करने वाले लोगों को यह टैक्स देना होगा। दुकानदारों से सड़क की चौड़ाई के हिसाब से प्रति वर्गफीट यह टैक्स लिया जाएगा। यह राशि 50 हजार रुपए तक होगी। अभी तक निगम से बनने वाले ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यापारियों को 500 रुपए का शुल्क ही चुकाना होता था । राज्य सरकार के ट्रेड लाइसेंस को लेकर नया टैक्स लागू करने का विरोध निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और कांग्रेस पार्षदों ने किया है।
 व्यापारियों के साथ आंदोलन में कांग्रेस भी शामिल होगी
 इस मामले को 27 अप्रैल को होने वाली निगम परिषद की बैठक में उठाया जाएगा। चौकसे का कहना है कि व्यापारियों की लड़ाई को सदन से लेकर सड़क पर आकर लड़ा जाएगा। इसके अलावा शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल भी सियागंज के व्यापारियों के साथ आंदोलन करेंगे। इधर, नए टैक्स के विरोध में मालवा चेंबर्स आॅफ कॉमर्स और अहिल्या चेंबर्स आॅफ कॉमर्स ने इस नोटिफिकेशन के विरोध में 26 अप्रैल को शाम 4 बजे सियागंज सभागृह में बैठक बुलाई है। इसमें 100 व्यापारी संगठन शामिल होंगे और आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। मालूम हो कि पिछले दिनों दुकानों के साइन बोर्ड पर लगे टैक्स का भारी विरोध हुआ था । इसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।