भोपाल। भोपाल में अयोध्या बायपास स्थित पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कलेक्टर के आदेश के बावजूद स्कूल मैनेजमेंट बच्चों को एक ही दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बना रहा था। साथ ही, किताबों और उसके पब्लिशर्स की सूची भी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाई गई थी। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया और छोला थाने में केस दर्ज कराया।
दरअसल कुछ पेरेंट्स की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट एक ही दुकान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव बना रहा है। ऐसा नहीं करने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं देने की धमकी दी जा रही है।
निरीक्षण में मिली ये लापरवाही-
शिकायत मिलने पर मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना टीम के साथ स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। जांच में सामने आया कि शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले व वर्तमान में भी लेखक व प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ कक्षावार किताबों की सूची नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाई गई थी। साथ ही बच्चों और पेरेंट्स के मांगने पर भी वह सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई, ताकि पेरेंट्स उन बुक्स को सुविधा के अनुसार खुले बाजार से खरीद सकें।
प्राचार्य ने स्कूल में हर क्लास में लगने वाली बुक्स और पब्लिशर्स की जानकारी भी वेबसाइट पर नहीं लगाई। स्कूल की बुक्स व यूनिफॉर्म सिर्फ एक दुकान अरुणा सेल जेके रोड पर ही मिल रही है। अन्य कहीं से भी बुक्स व यूनिफॉर्म नहीं खरीदी जा सकतीं। इसके बाद डीईओ ने छोला थाने में शिकायत की। यहां स्कूल प्रशासन अंकित जैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
मनमानी पर लगाम लगाने धारा-144 की बंदिश-
कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को प्राइवेट स्कूल संचालकों, पब्लिशर्स और किताब विक्रेताओं के एकाधिकार को खत्म करने के लिए धारा144 के तहत आदेश जारी किए थे। अब प्राइवेट स्कूलों के संचालक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। न ही किताबों के सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा था। कलेक्टर ने ऐसे स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम और डीईओ को निर्देश दिए थे। यदि किसी स्कूल या संस्थान के विरुद्ध शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी कहा था।