15 जनवरी तक बता सकेंगे कहां-क्या होना चाहिए बदलाव, उद्योगों के लिए लोकेशन भी पूछी
भोपाल,(एजेंसी)। बजट 2025 की तैयारियों में जुटी मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के नागरिकों से बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। सरकार ने प्रदेश के लोगों से पूछा है कि किस जिले में किस तहसील में किस तरह के उद्योग या लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं जिससे रोजगार बढ़ सके। प्रदेश में पुराने शहरों की सड़कों, गलियारों के चौड़ीकरण, कस्बों के अंतर्विकास और अतिक्रमण व झुग्गीमुक्त बनाने को लेकर भी सुझाव देने के लिए कहा है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य औ परिवहन व्यवस्था को लेकर किस तरह का बदलाव लोग चाहते हैं, इस बारे में भी सुझाव देने के लिए कहा गया है।
सरकार की ओर से  सुझाव एवं मार्गदर्शन मांगे गए हैं। यह सुझाव 15 जनवरी 2025 तक लिए जाएंगे। सुझावों के साथ आम नागरिक अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल न. भी अंकित करना होगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू हैं। बजट में आमजन के सुझाव लेने का कार्य पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार कर रही है। इसी तारतम्य में प्रदेश के आम नागरिक से राज्य के बजट को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने को कहा है।
डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा विकसित मध्यप्रदेश @2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इसमें तय लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का लोक कल्याणकारी बजट तैयार किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों से मिलने वाले सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं से प्रदेश का बजट बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृद्धि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोगी होंगे।
लोगों से इन सेक्टर में मांगे सुझाव-हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में।
ऊर्जा के क्षेत्र में क्वालिटी इंप्रूवमेंट जैसे-स्मार्ट मीटर, एवरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सड़कों के मध्य आने वाले पोल को हटाने, अस्थायी विद्युत कनेक्शनों को स्थायी विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने के तथ्यात्मक सुझाव।
परिवहन के क्षेत्र में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए सड़कों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास से संबंधित तथ्यात्मक सुझाव। ई-परिवहन को बढ़ावा देने वाले सुझाव, विचार, प्रस्ताव।
ग्रामीण विकास के लिए परंपरागत व्यवसायों के पुनरुद्धार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास के लिए सुझाव।
गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचरण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के सुझाव।
मत्स्य विकास, मुगीर्पालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव।
प्रदेश में बहने वाली सभी नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनरुध्दार संबंधी सुझाव।
प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास संबंधी सुझाव।
स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के लिए मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों, स्थलों के विकास संबंधी तथ्यात्मक सुझाव।
रोजगार, उद्योग, कस्बों के विकास पर भी सजेशन मांगे-
शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास के लिए सरकार के अतिरिक्त आमजनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने संबंधी सुझाव।
रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्र-संस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्र-संस्करण, औषधि निर्माण आदि)।
वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला-एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात संबंधी सुझाव।
प्रदेश के पुराने शहरों में सड़कों, गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण, झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना संबंधी सुझाव।
सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास के सुझाव।
जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव।
महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव।
सामाजिक सुधार जैसे-दिव्यांगजन, भिखारियों, आवासहीन, बेसहारा जनों आदि के कल्याण संबंधी सुझाव।
राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने वाले सुझाव।
प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव।