राजस्थान। ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) को अपने 2022 के बजट भाषण में समाहित कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को एक उम्मीद दी थी। राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू कर दिया गया है, इसका दावा भी किया था। 
कई जगह मुख्यमंत्री गहलोत ने इस योजना के विषय में बात करते हुए यह भी कहा कि यह सामाजिक सुरक्षा का विषय है, यह एक वृद्ध कर्मचारी का हक है जो बुढ़ापे में उसको सम्मान के साथ जीवन बिताने में मददगार सिद्ध होगा। राजस्थान के ही बिजली विभाग के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलने से कर्मचारियों में खासा रोष है, जिसको व्यक्त करने के लिए कर्मचारी संगठन इकट्ठा होकर आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं।  
बिजली कर्मचारियों पर ओपीएस लागू करने के लिए सभी संगठन एकता मंच के बैनर तले एकजुट हुए। यहां बैठक में सरकार के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया। बैठक में कर्मचारी अधिकारी सहित सभी संगठन मौजूद रहे और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 11 जनवरी को समस्त ज़िला मुख्यालयों पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार ने मांगें नहीं मानी तो पांच सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में विद्युत भवन पर राजस्थान के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी मांगों के लिए हुंकार भरेंगे। 18 जनवरी को प्रदेशव्यापी विशाल प्रदर्शन विद्युत भवन पर किया जाएगा। 
साभार अमर उजाला