इंदौर। प्रदेश के बस संचालकों द्वारा एक बार फिर सरकार से 4 माह के टैक्स माफ करने की बात कही गई है। बस संचालकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि टैक्स माफ नहीं किया गया तो जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे। बस संचालकों की ओर से टैक्स माफी की मांग के आंकड़ों को देखें तो सरकार को 280 करोड़ रुपए माफ करने होंगे। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने 25 मार्च 2020 से बसों के संचालन पर रोक लगा दी थी। इस पर बस संचालकों ने टैक्स माफी की मांग की थी। पहले लॉकडाउन में सरकार ने साढ़े पांच माह का करीब 385 करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया था।
लॉकडाउन खुलने पर भी जब सरकार ने टैक्स माफ नहीं किया तो बस संचालकों ने बसों का संचालन शुरू नहीं किया। इसके बाद सरकार ने 165 दिनों का टैक्स माफ किया था। फिर सितंबर से बसों का संचालन शुरू हो सका था। वहीं इस साल एक बार फिर अप्रैल से दूसरा लॉकडाउन लगाया गया था, हालांकि इस दौरान सरकार ने बसों के संचालन पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण यात्री ना मिलने पर ज्यादातर बसों का संचालन बंद ही रहा। इसके चलते बस संचालकों द्वारा सरकार से अप्रैल से जुलाई तक का चार माह का टैक्स माफ करने की मांग की गई है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।
प्रदेश की 35 हजार बसों का टैक्स
बस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश में स्टेज कैरेज परमिट (रूट परमिट) लेकर 35 हजार से ज्यादा बसें चलती हैं। एक का औसत एक माह का टैक्स 20 हजार होता है। चार माह लॉकडाउन के कारण बसें बंद होने से एक बस पर टैक्स की राशि 80 हजार होती है।