इंदौर। बिजली कंपनी के लिए काम करने वाली बाहरी एजेंसी के लाइन स्टाफ को अब एक हजार रुपये मासिक जोखिम भत्ता मिलेगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को कंपनी के बोर्ड की बैठक प्रदेश के ऊर्जा सचिव रघुराज एमआर की अध्यक्षता में हुई। कंपनी के कामकाज में आनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने पर भी बोर्ड ने जोर दिया।
कंपनी ने बोर्ड के सामने आउट सोर्स पर काम कर रहे लाइन कर्मियों के लिए जोखिम भत्ता स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा था। दरअसल, बिजली कंपनी में ज्यादातर सुधार, मेंटेनेंस का काम आउटसोर्स कर्मचारी ही कर रहे हैं। खंबे पर चढ़कर काम करने वाले ऐसे कई कर्मचारियों की बीते वर्षों में मौत भी हो चुकी है। बिजली कंपनी अब तक इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मानती है। ऐसे में इन्हें वेतन भत्ते और बीमा जैसे लाभ कंपनी की ओर से नहीं मिलते। बोर्ड ने शुक्रवार को निर्णय लिया कि आइटीआइ प्रशिक्षित 1575 कार्मिकों को एक हजार रुपये जोखिम भत्ता दिया जाएगा।
उपभोक्ताओं को दें आनलाइन सेवाएं
कंपनी के एमडी अमित तोमर ने बोर्ड के सामने कंपनी के कामकाज की रिपोर्ट रखी। उन्होंने कहा कि मीटराइजेशन का काम लगातार जारी है। ऊर्जा सचिव रघुराज बैठक में आनलाइन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को आनलाइन सेवाएं देने पर जोर हो। नए कनेक्शन के इच्छुक लोगों को कनेक्शन भी आनलाइन दिए जाएं। आधार बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर लेकर भी नियमानुसार कनेक्शन दिया जा सकता है। इससे समय बचेगा, तकनीक के उपयोग से उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि होगी।
बैठक में ये थे मौजूद
एमडी तोमर ने उपभोक्ता सेवाओं, घाटे में कमी लाने के लिए किए जा रहे प्रयास, आरडीएसएस, राजस्व संग्रहण में वृद्धि की योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मप्र ऊर्जा विभाग के उपसचिव वीके गौड़, उज्जैन के संभागायुक्त संदीप यादव, आइआइटी इंदौर की डा. अरुणा यादव, आइआइएम इंदौर के डॉ. प्रशांत सलवान, एसजीएसआइटीएस इंदौर के डा. राकेश सक्सेना शामिल हुए।