कोरोना के कारण हुई कम वसूली , कंपनी के 62 हजार प्रकरण रखे थे लोक अदालत में, निपटे 4 हजार 

इंदौर। कोरोना संक्रमण काल का असर बिजली कंपनी की वसूली पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जहां अपेक्षाकृत काफी कम वसूली हुई है लेकिन इतनी वसूली से भी विभाग फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहा है क्योंकि एक और जहां राजस्व की कमी मैं वर्तमान वसूली का आंकड़ा भी काफी कारगर सिद्ध होगा।

 मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी के द्वारा लगभग 62 हजार प्रकरण पिछले दिनों संपन्न लोक अदालत में रखे गए थे। इस लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से पूरे कंपनी इलाके के लगभग 4 हजार से अधिक प्रकरण निराकृत किए गए हैं। जिनमें 7 करोड रुपए की वसूली भी हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को टोटल 126 करोड रुपए की वसूली करना है किंतु कोरोना कॉल और लॉकडाउन के चलते वसूली पर भी काफी असर पड़ा है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ विजिलेंस अधिकारी कैलाश शिवा के अनुसार अकेले इंदौर शहर और ग्रामीण जोन में लगभग  35 करोड़ रुपया बकाया है, और इस दौरान और इंदौर शहर और ग्रामीण झोन के लगभग 20 हजार प्रकरण निराकरण के लिए लोक अदालत में रखे गए थे। जिनमें से लगभग 25 सौ प्रकरण निराकृत हुए हैं। वहीं ढाई करोड़ की राशि भी जमा हुई है। कोरोना काल और वर्तमान लॉकडाउन के बाद अब पुनः विद्युत वितरण कंपनी की विजिलेंस विभाग की छापामार टीम तैयार है। लगभग 7 टीमें इन दिनों उज्जैन जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में छानबीन और छापामार कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शामिल जिलों में उज्जैन और मंदसौर जिले में सर्वाधिक बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि इंदौर जिले में पहले की अपेक्षा वर्तमान में बिजली चोरी के मामलों में काफी कमी आई है इसके पीछे दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं एक तो बिजली कंपनी के द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर और दूसरा बिजली कंपनी के द्वारा भारी भरकम दंडात्मक वसूली बताई जा रही है।