इंदौर।  प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के लंबित बिजली बिल जमा कराने के लिए उपभोक्ताओं को राहत देते हुए समाधान योजना शुरू की है। 1 किलोवॉट के बिजली बिल उपभोक्ता 15 दिसंबर तक छूट और अधिभार योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ आवेदन देकर ही लिया जा सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए गली-मोहल्लों में लाउडस्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है। जो उपभोक्ता कंपनी को तय समय पर आवेदन नहीं करेंगे वह योजना से बाहर माने जाएंगे।
मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच 1 किलोवॉट के घरेलू उपभोक्ताओं के अस्थगित बिजली बिलों के लिए यह समाधान योजना लागू की गई है। इसमें मालवा-निमाड़ के तकरीबन 23 लाख उपभोक्ता को लाभ मिल सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं में जागरूकता न होने के कारण आवेदन ही नहीं आ रहे हैं।
इंदौर बिजली कंपनी ने मालवा-निमाड़ के 15 जिलों में अप्रैल से अगस्त 2020 तक अस्थगित बिजली बिल की 884 करोड़ की राशि बकाया में रखी थी। इस पर 23 लाख उपभोक्ताओं पर तकरीबन 168 करोड़ रुपए अधिभार लगाया था। अब यह राशि पूरी तरह माफ की जा रही है।