इंदौर। शहर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सुपर कारिडोर पर गांधी नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था की जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। संस्था की साधारण सभा में प्रस्ताव पास होने के बाद सहकारिता आयुक्त ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राजस्व विभाग को यह जमीन हस्तांतरित की जाएगी।
मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन को गांधी नगर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए करीब साढ़े छह एकड़ जमीन चाहिए। यह जमीन गांधी नगर गृह निर्माण संस्था के पास है। जनहित के इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जरूरत होने से कलेक्टर मनीषसिंह ने मेट्रो अफसरों, सहकारिता अधिकारियों और संस्था के पदाधिकारियों की बैठक कराई। बैठक में जमीन देने की सहमति बनने के बाद संस्था ने अपने सदस्यों की साधारण सभा बुलाई। इसमें मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन की ?र से मांगी गई जमीन देने का प्रस्ताव रखा गया। सभा में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे सहकारिता विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया। उपायुक्त सहकारिता एमएल गजभिये ने बताया कि गांधी नगर गृह निर्माण संस्था को कई साल पहले शासन से ही जमीन मिली थी। अब बची हुई जमीन की शासन को जरूरत होने से वापस ली जा रही है। यह जमीन शासन के ही प्रोजेक्ट में काम आने वाली है। इस कारण इसे लौटाने का निर्णय हुआ है।