ट्यूबवेल खुला छोड़ने वालों के विरुद्ध होगी एफआइआर
भोपाल । इंदौर के बावड़ी हादसे और खुले ट्यूबवेल से होने वाली दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार ने तय किया है कि ट्यूबवेल खुला छोड़ने वालों के विरुद्ध एफआइआर कराई जाएगी। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिले में खुले ट्यूबवेल, कुओं, बावड़ियों का परीक्षण कराएंगे और उनकी सूची भी बनवाई जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कही। बैठक के प्रारंभ में इंदौर दुर्घटना के दिवंगतों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी लोगों के जीवन से खेलने का अधिकार नहीं है। इंदौर की घटना हमारे लिए सबक है। जिन कुओं, बावड़ियों को बिना भरे ढक दिया गया है, उन्हें खुलवाकर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना की कोई संभावना न रहे।
एक अप्रैल से लागू आबकारी नीति के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि नीति के प्रविधान का शत-प्रतिशत पालन हो गया है। शराब दुकानों के साथ संचालित हो रहे सभी दो हजार 611 अहाते बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों और धर्म-स्थलों के 100 मीटर के दायरे में स्थित 232 शराब दुकानों को भी बंद कर दिया है। किसानों को खरीफ फसल के लिए उर्वरक की कमी का सामना न करना पड़ा, इसके लिए अग्रिम भंडारण किया जाएगा। इस व्यवस्था में जो ब्याज का भार आएगा, उसका भुगतान सरकार करेगी।
ग्वालियर में 16 अप्रैल को होगा डा.आंबेडकर महाकुंभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 अप्रैल को सभी जिलों में डा. आंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम होंगे। 16 अप्रैल को ग्वालियर में डा. आंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा।
जनता का अभियान बन गई लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की प्रगति की जानकारी भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दी। उन्होंने बताया कि यह पहली योजना है जो जनता का अभियान बन गई है। सर्वर डाउन हुआ तो लोग सड़कों पर बैठकर आवेदन भर रहे हैं। अब तक 47 लाख 94 हजार पंजीयन हो चुके हैं। तीन अप्रैल तक लगभग 50 प्रतिशत के आसपास आंकड़ा पहुंच गया था। योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है और यह आप सभी भी महसूस कर रहे होंगे। सोमवार को बैतूल में लाड़ली बहना सम्मेलन में लगभग एक लाख बहनें थी। बैतूल के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी सभा कभी नहीं हुई।
नगरीय निकाय और पंचायतें एक माह में करें ट्यूबवेल, कुओं और बावड़ियों का सर्वे
प्रदेश में एक माह के भीतर नगरीय निकाय और पंचायतों को ट्यूबवेल, कुओं और बावड़ियों का सर्वे करना होगा। जिन भूमि स्वामी की भूमि पर खुले ट्यूबवेल, कुएं और बावड़ी पाए जाएंगे, उन्हें पाटने होगा। अपर मुख्य सचिव गृह डा.राजेश राजौरा ने मंगलवार को सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि एक माह के भीतर इस कार्य काे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। यदि संबंधी भूमिस्वामी निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करते हैं तो संबंधित निकाय अनुविभागीय अधिकारी को लिखित सूचना देंगे। ऐसे खुले ट्यूबवेल, कुएं और बावड़ियों पर से अवैध निर्माण हटाकर पाटने की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी कराएंगे। इस कार्य में व्यय होने वाली राशि भी भूमि स्वामी से ही वसूल की जाएगी। साथ ही भूमि स्वामी के विरुद्ध आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।