नई दिल्ली। दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। अब शराब नीति के कार्यान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बिंदुवार आरोपों का खंडन जारी किया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने किसी को अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया है।
सरकार के सूत्रों का कहना है कि जो छूट दी गई है वह कोर्ट के निर्देश पर दी गई है। बताते चलें कि मुख्य सचिव की इसी रिपोर्ट में मिली खामियों के आधार पर ही उपराज्यपाल ने शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव की रिपोर्ट में उल्लेखित 144.35 करोड़ रुपये की छूट देने के आरोप गलत हैं। सूत्रों का कहना है कि लाइसेंस शुल्क इसलिए माफ किया गया था क्योंकि लाइसेंसधारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सरकार ने माना है कि लाइसेंस के निविदा दस्तावेज में मुआवजे के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं था। लाइसेंसधारियों ने 17 नवंबर से शराब की दुकानें खुलने के तुरंत बाद लगे लॉकडाउन के चलते लाइसेंस शुल्क में छूट की मांग की थी। सरकार ने छूट वाली मांग को खारिज कर दिया था। जिसपर लाइसेंसधारी 6 जनवरी को अदालत चले गए। कोर्ट ने एक सप्ताह में इसके निपटारे का निर्देश दिया था। उसके बाद आबकारी विभाग की गणना के आधार पर प्रत्येक लाइसेंसधारी को यथानुपात लाइसेंस शुल्क में छूट दी गई।
साभार लाइव हिन्दुस्तान