हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी
इंदौर। किशोरियों को स्वच्छता और सेहत का पाठ पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में लगाई गई सेनिटरी नेपकीन वेंडिंग मशीन के बंद होने का मामला हाई कोर्ट की खंडपीठ में पहुंच गया। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि सरकारी स्कूलों में लगाई गई मशीनें बंद क्यों पड़ी हैं। जिन स्कूलों में अब तक मशीनें नहीं लगाई गई वहां कब तक लग जाएंगी और इसके लिए शासन के पास क्या योजना है।
हाई कोर्ट ने शासन से यह जवाब उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मांगा है जिसमें सरकारी स्कूलों में लगाई गई सेनिटरी नेपकीन वेंडिंग मशीनें बंद होने का मुद्दा उठाया गया है। याचिका एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान के माध्यम से दायर हुई है। कहा है कि स्कूल जाने वाली किशोरियों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शासन ने स्कूलों में सेनिटरी नेपकीन वेंडिंग मशीनें लगाने की योजना बनाई थी। इसमें व्यवस्था है कि एक रुपये का सिक्का डालकर सेनेटरी नेपकीन प्राप्त किया जा सकता है।
सरकार ने स्कूलों में वेंडिंग मशीनें तो लगाई लेकिन ज्यादातर मशीनें बंद पड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्कूलों में मशीन लगाई ही नहीं गई। ऐसी स्थिति में स्कूल जाने वाली 11 साल से अधिक उम्र की किशोरियों को कुछ खास दिनों में स्कूल जाने में दिक्कत होती है। सफाई को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई योजना शासन की अनदेखी की वजह से दम तोड़ रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आरंभिक तर्क सुनने के बाद शासन को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी।