भोपाल के संबल घोटाले पर कहा-पंचनामा के बगैर भुगतान कैसे हुआ, प्रक्रिया बदलेंगे
भोपाल। हरदा जिले में 6 फरवरी को हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच रिपोर्ट श्रम मंत्री ने लौटा दी है। मंगलवार को श्रम और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल 9 साल बाद प्रदेश में बढ़ाई गई मजदूरी दरों की जानकारी दे रहे थे। इस दौरान उनसे हरदा हादसे और भोपाल नगर निगम में हुए संबल घोटाले को लेकर सवाल पूछा गया था।
हरदा हादसे पर उन्होंने कहा- मैं जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए  उसे स्वीकार नहीं किया है। मैंने मजदूरों की आइडेंटिटी को लेकर अपने विभाग से सवाल किए हैं। पूछा है कि यदि 2015 में उसी जगह पर हादसा हुआ था तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या का एनरोलमेंट क्यों नहीं था? अभी जो पीड़ित हैं, उसमें पब्लिक की संख्या ज्यादा बताई जा रही है।
मजदूरों की संख्या तो 32 ही है। जब सूची ही नहीं हैं तो वेरिफिकेशन किस आधार पर हो रहा है? आप किसी घायल से पूछकर उसे मजदूर बता रहे हैं। उसकी बहस में नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपके पास किसी इंडस्ट्री में काम करने वालों की सूची नहीं हैं तो न्याय करने का आधार क्या होगा? इसलिए मैं खुद प्रथम दृष्ट्या मैने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है।
प्रह्लाद पटेल ने बताया कि- मैंने कहा है कि यदि कोई पेपर वहां (हरदा) के कलेक्टर या हमारे विभाग के पास हो तो दिखाएं। 2015 में ठीक इसी तरह की घटना हो चुकी है। उसके बाद भी सूची अगर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में हमें अपने मैकेनिज्म पर विचार करना पड़ेगा कि क्या तरीका अपनाएं। इसके मैने निर्देश जारी किए हैं।
भोपाल में जीवित को संबल लाभ पर भी दिए निर्देश
भोपाल नगर निगम में जीवित लोगों को संबल योजना का लाभ दिए जाने पर भी मंत्री ने कहा है कि मामले में भी मैने कहा कि पंचनामा के बगैर भुगतान कैसे हो सकता है। अगर होता है तो उस प्रक्रिया को भी हम बदल रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि नगर निगम के 6 अधिकारियों को निलंबित किया है। मैने अपने विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि हमें रिकवरी के लिए निगम कमिश्वर को पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि आप जो कार्रवाईयां करते हैं वो आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन संबल का भुगतान श्रम मंत्रालय के पैसे से होता है।