अब नए नियमों के बनने के बाद अवैध कालोनियों की नगर निगम द्वारा पुन: सूची तैयार की जाएगी
इंदौर। शहरी क्षेत्रों की अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए शासन द्वारा नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। जल्द ही इसका संशोधन कर नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। नियमितीकरण के बाद इन कालोनियों में भवन निर्माण की अनुमति के साथ बैंक लोन की सुविधा भी मिल सकेगी।
यह जानकारी भोपाल में नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने दी। गौरतलब है कि शासन द्वारा अवैध कालोनियों को वैध करने के नियमों में संशोधन होने के बाद इंदौर की करीब 600 अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। पूर्व में निगम द्वारा कालोनियों के नियमितीकरण के लिए प्रथम चरण में 162 कालोनियों को चिन्हित कर इनका प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था। अब नए नियमों के बनने के बाद अवैध कालोनियों की नगर निगम द्वारा पुन: सूची तैयार की जाएगी।
इंदौर सहित प्रदेशभर में कम्पाउंडिंग के 4264 प्रकरण स्वीकृत किए गए है जिसमें नागरिकों को विशेष छूट व लाभ दिया गया। 31 अगस्त से 27 दिसम्बर के बीच प्रदेश के अन्य शहरों में पहुंचे कम्पाउंडिंग के प्रकरणों में इंदौर नगर निगम ने सर्वाधिक 1975 प्रकरण स्वीकृत किए, जिससे 41.89 करोड़ रुपये की राशि राज्य शासन को मिली। मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए इंदौर को बधाई दी और अन्य प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों को इंदौर का अनुसरण करना चाहिए। शासन द्वारा कम्पाउंडिंग शुल्क का लाभ लेने के लिए 28 फरवरी तक लोगों को मौका दिया गया है।