इस सत्र में नियुक्ति नहीं मिलेगी, नेता प्रतिपक्ष ने पूछा-नियमित शिक्षकों पर ऐसी सख्ती का नियम नहीं
भोपाल। मप्र के सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की कमी को देखते हुए अस्थाई तौर पर नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सरकारी स्कूलों में 30 फीसदी से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को अब नियुक्ति नहीं मिलेगी। मप्र के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को  पर शेयर करते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों को दिए गए आश्वासनों पर सवाल उठाए हैं।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने ट्वीट में लिखा- मध्यप्रदेश सरकार ने अब अतिथि शिक्षकों को पूरी तरह बेदखल करने की तैयारी कर ली। अब हर जिले का शिक्षा अधिकारी आदेश निकाल कर उन्हें हमेशा के लिए बाहर करने वाले हैं। दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश निकाला कि 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षक को काम पर नहीं रखा जाएगा। जबकि, नियमित शिक्षकों पर ऐसी कोई सख्ती का प्रावधान नहीं है। क्या हुआ शिवराज सिंह चौहान के उन आश्वासनों का जो अतिथि शिक्षकों को दिए गए थे।
बोर्ड परीक्षाओं में 30 फीसदी से कम रिजल्ट तो नहीं मिलेगी नियुक्ति
स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार अब एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षा में 30 परसेंट या उससे कम परिणाम वालेअतिथि शिक्षकों को अगले सत्र में पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इस आदेश से राज्य के 15,000 अतिथि शिक्षकों पर सीधा असर पड़ेगा।
आदेश से नाराज है अतिथि शिक्षक
मध्यप्रदेश की सरकार के इस आदेश से अतिथि शिक्षक नाराज नजर आ रहें हैं. आपको बता दें इस आदेश का सीधा असर प्रदेश के 72,500 में से 15,000 अतिथि शिक्षकों पर पड़ेगा। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि छात्र-छात्राओं का रिजल्ट खराब आने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बल्कि सरकार की गलत नीतियों और प्राचार्यों की है।
कई जिलों में जारी हुए आदेश से अतिथि शिक्षक चिंतित
मप्र के कई जिलों में डीईओ ने रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत स्कूलों में 30% परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षक की दोबारा नियुक्ति नहीं की जाएगी. इस सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ 10 दिनों के अंदर अतिथि शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इस आदेश में कहा गया है कि 30% या उससे कम रिजल्ट लाने वाले अतिथि शिक्षकों को किसी भी कॉलेज में आमंत्रित नहीं किया जाए।