कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कई दर्जन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने की बंगाल सरकार की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करने की तैयारी हो रही है। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने ओबीसी की केंद्रीय सूची में 83 जातियों को शामिल करने की राज्य की सिफारिश पर गंभीर आपत्ति जताई है। यही नहीं, आयोग ने कुछ समुदायों को राज्य सूची में शामिल करने पर भी आपत्ति जताई है और इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत करने का फैसला किया है।
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ममता सरकार ने जिन 83 जातियों को केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है उनमें से 73 मुस्लिम समुदाय से हैं। अब एनसीबीसी ने इसका कड़ा विरोध किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि राज्य सरकार ने इन जातियों के "सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन' के ताजा आंकड़े पेश नहीं किए हैं। ईटी से बात करते हुए, एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा, "यह मामला छह महीने से अधिक समय से हमारे संज्ञान में है। हमने मुख्य सचिव को चार बार तलब किया है। अधिकारी न तो पेश हुए हैं और न ही सरकार ने अपनी सिफारिश को सपोर्ट करने वाला कोई डेटा दिया है। अब हम इन प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए मजबूर हैं।'"
साभार लाइव हिन्दुस्तान