मार्च अंत तक प्रशासन दो हजार प्लॉट वितरित करेगा
इंदौर। भू-माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन के तहत जिला प्रशासन ने 95 और गृह निर्माण संस्थाओं को जांच में लिया है। पहले से 57 संस्थाओं की जांच चल रही है। सरकार द्वारा पीडि़तों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से महीनों से कार्रवाई चल रही है और मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में इंदौर में 767 पीडि़तों को प्लाट भी वितरित किए। एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार स्तर के अधिकारी संस्थाओं के जांच अधिकारी बनाए गए है। हर मंगलवार को जनसुनवाई में पीडि़तों की संख्या बढ़ रही है।
गृह निर्माण संस्थाओं की जांच को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए इनकी संख्या बढ़ा दी है। सहकारिता विभाग से जो सूची प्रशासन को मिली है उसके तहत अब 95 संस्थाएं और चिन्हित की गई है जिनकी जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करेंगे। जांच अधिकारी अपर कलेक्टर दिनेश जैन के मुताबिक 95 संस्थाओं की जांच की जाएगी और पहले से जिन संस्थाओं की जांच चल रही है उनमें पीडि़तों को मार्च अंत तक करीब दो हजार प्लाट देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी 20 संस्थाओं की जांच तेजी से चल रही है और प्रशासन हर दिन संस्थाओं की अधिक से अधिक जानकारी मय प्रमाण जुटा रहा है।
जनसुनवाई में हर सप्ताह बढ़ रही शिकायतें
जनसुनवाई में हर मंगलवार पीडि़तों की संख्या बढ़ रही है अर्थात तमाम संस्थाओं के ऐसे पीडि़त जो वर्षों से अपने प्लाट के लिए भटक रहे है, वे आवेदन और अन्य दस्तावेज कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में पहुंचते है और अपनी पीड़ा बताते है। कल भी बड़ी संख्या में पीडि़त पहुंचे। इसके अलावा सहकारिता विभाग में भी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।