क्या स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में गरीबों की कोई मदद कर सकते हैं?
DGR@ Manish Shanti Pilple
आज कल ये देखने में आ रहा है कि अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों हाथों से पेशंट को लूट रहे है,pateint के विरोध करने पर उसे डराया जाता है,medicine वहीं से लेने के लिए बाध्य किया जाता है, और कुछ बड़े हॉस्पिटल तो medicine आप को लिख कर देते ही नहीं है, डायरेक्ट मंगवा लेते है या नंबर लिख कर देते है, आज का किस्सा ऐसा है कि 1 पेशेंट को पहले यूं मना कर दिया गया कि कंपनी चेंज कर के दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे जब की वो इंजेक्शन जो 1500 का 1था,और कुल 160 इंजेक्शन लगाना है, वो 800 rs में एवलेबल था , डॉक्टर के मना करने पर उसी इंजेक्शन को ढूंढा गया और वो 1100 में एवलेबल हो गया, पर आज Dr. ने कहा कि इंजेक्शन तो यहीं से लेना पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरे हॉस्पिटल चले जाइए, ब्लैकफंगस की प्रॉब्लम है, परिवार वैसे ही डरा हुआ है, मध्यम वर्गीय परिवार है और पूरी संपति इस बीमारी में ही खर्च हो जायेगी, जनरल वार्ड में Dr. visit के लगभग सभी हॉस्पिटल्स 2000 rs चार्ज कर रहे है।
सुबह शाम Dr. आते है , हालचाल पूछते है और बिल मैं 4000 जुड़ जाते है। 1 निहायत ही गरीब इंसान को भी छोड़ा नहीं जाता है।

• क्या राज्य सरकार ईस मामले में कुछ मदद कर सकती है?
• क्या केंद्र सरकार कोई नियम बना सकते है?
• क्या स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में गरीबों की कोई मदद कर सकते हैं?
• क्या सरकार यह निर्णय ले सकती है कि जो भी निर्माता की कास्टिंग हो मेडिसिन बनाने की , उस से 4 या 5 गुणा से ज्यादा एमआरपी नहीं डाल सकते?