भोपाल/ रीवा। मध्यप्रदेश में 50 फीसदी कमीशन मांगने का एक और लेटर सामने आया है। इस बार रीवा के पेटी कॉन्ट्रैक्टर संगठन ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। 14 अगस्त को लिखा गया पत्र अब सामने आया है। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री व भाजपा नेताओं को 50% कमीशन के सबूत चाहिए थे। आप लोगों के डर से ज्ञानेंद्र अवस्थी सामने नहीं आया था, लेकिन पीयूष पांडेय किसी भी मंच पर 50% कमीशन के आरोपों पर बात करने के लिए तैयार है। अब जाइए और जाकर फिर से मेरे और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक और एफआईआर करवाइए।
गौशाल पेटी कॉन्ट्रैक्टर संगठन की ओर से लिखा गया लेटर
पत्र में संगठन की ओर से रीवा के रहने वाले पीयूष पांडे ने आरोप लगाया कि रीवा समेत दूसरे जिलों में गौशाला निर्माण में घोटाला किया गया है। मनरेगा के तहत बनने वाली गौशालाओं का काम अफसरों से साठगांठ कर बाहरी लोगों को दिया गया। उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया। उनका भुगतान भी नहीं किया। कहा गया कि 50 फीसदी रुपए कमीशन के काट लिए गए। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, सांसद, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ से करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में रीवा जिला कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट में ये लिखा था
प्रियंका गांधी ने शुक्रवार शाम ट्वीट किया था। इसमें लिखा, 'मध्यप्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट BJP सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्यप्रदेश में BJP भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया, अब मध्यप्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी।'
कांग्रेस नेताओं ने पत्र जारी करके प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया था। भोपाल और इंदौर समेत 41 जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।