भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। मंगलवार देर रात प्रदेश के 46 निगम, मंडल और प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गईं। इन सभी को कैबिनेट और राज्यमंत्रियों का दर्जा प्राप्त था। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
बीजेपी ने शिवराज सरकार के कार्यकाल में संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए संभागीय संगठन मंत्रियों को हटाकर उन्हें निगम मंडलों में नियुक्त किया था। दिसंबर 2021 में शैलेंद्र बरुआ, आशुतोष तिवारी, जितेंद्र लिटौरिया जैसे संगठन मंत्रियों को राज्य सरकार ने मंत्री का दर्जा दिया था।
साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को उपचुनाव हारने के बाद शिवराज सरकार ने इस श्रेणी में मंत्री का दर्जा दिया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से कई नेताओं के टिकट भी काट दिए गए लेकिन उनका मंत्री दर्जा बरकरार था। अब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद दर्जा प्राप्त मंत्रियों को हटाया गया है।
अब लोकसभा चुनाव के बाद 'एडजस्ट' किए जाएंगे नेता
अगले तीन महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद ही मोहन सरकार निगम, मंडल और प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। जो नेता लंबे समय से उपेक्षित चल रहे हैं, उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे भी नेताओं को मौका दिया जा सकता है, जो मजबूत दावेदार होने के बाद भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं हासिल कर पाए थे।