हजारों ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग, कलेक्टर तक शिकायत पहुंचने की संभावना
इंदौर। सरकार से ऊपर इंदौर आरटीओ के अफसर हैं। इन्हें लोक सेवा गारंटी के जुर्माने का भी डर नहीं है। यह जुर्माना अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाता है। अगर हजारों की तादाद में चालक जिनके ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड नहीं दिए हंै वह अगर शिकायत करें तो अधिकारी की पूरी पगार ही इस जुर्माना में चली जाएगी। इधर कई दिनों से ड्राइविंग लाइसेंस अटके हुए हैं। बहाना यह बनाया जा रहा है कि नए ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड स्मार्ट चिप कंपनी ने नहीं भेजे हैं।
लेकिन इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। हजारों ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग हो चुके हैं। यह कब कार्यालय से पोस्ट के माध्यम से रवाना होंगे इसका जवाब किसी अफसर के पास नहीं है। नए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वह ड्राइविंग लाइसेंस भी अटक गए हैं जो रिन्यूअल कराए गए हैं। इसमें कमर्शियल लाइसेंस भी हैं। इधर एजेंट यह कह रहे हैं कि आवेदकों की खरीखोटी हमें सुनना पड़ रही है। हमने अब आवेदकों से यह कहना शुरू कर दिया है कि सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का समय दिया है अगर 15 दिन से ऊपर का समय हो जाता है तो और आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है तो अफसर को जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए अब हम आवेदक से कह रहे हैं कि कलेक्टोरेट में सीधे जाकर लोक सेवा गारंटी के तहत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि अफसरों पर जुर्माना किया जा सके।
खतरे में पड़ी रोजी -रोटी
ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग होने से सबसे ज्यादा परेशानी कमर्शियल चालकों को आ रही है। उनकी रोजी-रोटी खतरे में पड़ गई है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते, अगर चलाते हैं तो वाहन मालिक उन्हें गाड़ी नहीं चलाने देता है और कहता है कि पहले लाइसेंस लाओ उसके बाद ही गाड़ी चलाओ। इधर लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस जिसके पास हंै वह भी कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, क्योंकि नए कानून के तहत लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस वाले भी लाइट कमर्शियल वाहन चला सकते हैं।
अफसरों की बल्ले-बल्ले
हजारों ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग होने से चालानी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। इन्हें पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड नहीं होने से चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसका फायदा चालानी कार्रवाई करने वाले अधिकारी उठा रहे हैं। अब इन अधिकारियों ने तो चालकों से सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मांगना ही शुरू कर दिया है। नहीं देने वाले दो हजार रुपए जुर्माना या इससे अधिक के जुर्माने का डर बताकर एक हजार की अवैध वसूली खुलेआम कर रहे हैं।
इंदौर
नहीं सता रहा आरटीओ अफसरों को लोक सेवा गारंटी के जुर्माने का डर
- 23 Feb 2020