ऊर्जा विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव जल्द मिल सकती है स्वीकृति
इंदौर। अपराधों के साथ रेलवे में होने वाले मामलों की तरह ही अब बिजली प्रकरणों के लिए अलग से पुलिस थाने बनाने की योजना तैयार हो रही है।  ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है। विद्युत पुलिस थाने बन जाने पर बिजली चोरी व अन्य मामलों को लेकर उक्त थाने  प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करेंगे।
क्षेत्र में होने वाले सामान्य व गंभीर अपराध के लिए पुलिस और रेलवे में होने वाले अपराध के लिए रेलवे पुलिस तैनात है। अब उसी तर्ज पर बिजली के मामलों को लेकर विद्युत पुलिस की भी स्थापना को लेकर तैयारी की जा रही है।  बिजली चोरी के हर दिन सामने  आने वाले मामलों को लेकर ऊर्जा विभाग ने शासन को विद्युत थानों की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। शासन से मंजूरी मिलते हैं तीनों कंपनियों को यह सुविधा मिल जाएगी । विद्युत थानों की स्थापना हो जाने से बिजली चोरी और केवल चोरी के अधिकांश मामले जो अभी तक  पुलिस को दर्ज करना पढ़ते थे उसमें कमी आएगी। यह थाने सिर्फ  विद्युत को लेकर ही कार्य करेंगे । शुरुआती दौर में प्रदेश के  प्रत्येक जिले में एक थाने की स्थापना की जाएगी । प्रस्ताव के अनुसार इन थानों में दो उपनिरीक्षक , 4 सहायक उपनिरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक और 16 आरक्षक होंगे ।
साथ ही 30 जवानों को इन स्थानों में अलग से पदस्थ किया जाएगा।  इनकी संख्या महिला और पुरुष के  हिसाब से तैयार की गई है । थानों में कुछ अलग पद भी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है । ऊर्जा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से भेजे गए इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से पुलिस पर आने वाले अतिरिक्त बोझ में कमी आएगी और इस तरह के मामलों की सीधी सुनवाई बिजली पुलिस के साथ ही विशेष न्यायालय में होगी।  हर जिले में बिजली थाने खोले जाने की राज्य शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। थानों के प्रस्ताव पर  अमल के लिए गृह विभाग को भी शामिल किया गया है।