इंदौर। अध्यापकों की पेंशन योजना में अब पगार में से ही उनका हिस्सा काट लिया जाएगा और पेंशन देने वाली एजेंसी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा।
शिक्षा आयुक्त ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अध्यापकों को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। छठवें के साथ सातवें वेतनमान का लाभ भी दिया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अध्यापकों को बार बार शिकायत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अध्यापकों को प्राचार्य तवज्जों नहीं दे रहे हैं। अब अगर शिकायतें आई तो भोपाल से ही सीधे संकुल प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी।
 शिक्षा आयुक्त अभय वर्मा ने कहा कि संकुल प्राचार्य की अपने गणक और क्लर्कों को काबू ममें नहीं रख पा रहे हैं। इसी वजह से शिक्षकों की समस्याएं बढ़ रही है और शिकायतें आ रही है। अब इसी महीने से वेतन कोड तैयार होगा और पेंशन वेतन से कटने से शिकायतें नहीं रहेगी। अध्यापकों के वेतन के बिल समय पर बनवा कर ट्रेजरी में लगाने की बात भी उन्होंने कही। वेतन देने में देरी और लेतलाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।