भोपाल ,(एजेंसी)।   मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर वन अपराध के तीन हजार 852 प्रकरण लंबित हैं। इनमें लकड़ी चोरी, मुरम खोदने, मवेशी चराई जैसे प्रकरण हैं।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा में यह मामला सामने आया है। इसके बाद वन विभाग ने तीन महीने में इन प्रकरणों के निराकरण की कार्ययोजना तैयार की है।
विभाग मैदानी वन अधिकारियों को निर्देश भेज रहा है कि गुण-दोष के आधार पर ऐसे प्रकरणों का निराकरण जल्दी करें।
वन अधिनियम 1927 और वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रदेश में पिछले 10 साल में आदिवासियों पर 32 हजार 758 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से अब तक 24 हजार 360 प्रकरण ही निराकृत हो पाए हैं। जबकि तीन हजार 852 प्रकरण वन विभाग के स्तर पर ही लंबित हैं। ऐसे ही चार हजार 546 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों के स्तर पर विचाराधीन हैं। राज्यपाल ने विभाग स्तर पर लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए इनका जल्दी निराकरण करने को कहा था।