बच्चे 42 किमी पैदल चलकर शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, डीपीसी बोले- जांच कराएंगे
शिवपुरी। शिवपुरी का एक प्राइवेट स्कूल आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत पढऩे वाले बच्चों से फीस मांग रहा है। इस पर पेरेंट्स ने स्कूल संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को पेरेंट्स बच्चों के साथ 42 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। हालांकि, कलेक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई।
पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों का एडमिशन सिरसोद के रेनबो पब्लिक स्कूल में आरटीई के तहत हुआ है। अब स्कूल उनसे फीस मांग रहा है। इसकी शिकायत अमोला थाना पुलिस और सीएम हेल्पलाइन पर की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पोस्टर में सीएम शिवराज की आंखों पर बांधी काली पट्टी-
सीएम शिवराज के पोस्टर में उनकी आंखों पर पट्टी बांधने को लेकर पेरेंट्स ने कहा, ह्यभाजपा की सरकार में लगातार भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं। शिकायत के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए सीएम शिवराज की आंखों पर काली पट्टी बांधी है। आज हमारे बच्चे पैदल यात्रा कर सोई हुई सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं।ö
स्कूल संचालक बोले- सिर्फ दो बच्चों को मना किया-
स्कूल संचालक श्याम सिंह सोलंकी ने कहा, ह्यब्रजेश लोधी का व्यवहार ठीक नहीं है। वह दिसंबर से हमारे खिलाफ फिजूल शिकायतें कर रहा है। हमने केवल उसी के बच्चों को पत्र लिखकर पढ़ाने के लिए मना किया है। और किसी बच्चे को हमने यहां से नहीं भगाया। ब्रजेश माहौल बनाने के लिए अन्य पेरेंट्स को भी इक_ा कर ले गया होगा। इनमें कुछ पालक ऐसे भी हैं, जिनके बच्चे लगातार स्कूल आ रहे हैं। हम स्कूल की रिकॉर्डिंग के वीडियो दिखा सकते हैं।ö
श्याम सिंह ने बताया कि ब्रजेश के बच्चे दो दिन पढऩे आए, इसके बाद वो गांव में उल्टी-सीधी बातें करने लगा। वो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर मुझे 302 में फंसाने की धमकी दे रहा है। मेरे पास आरटीई के तहत 60 बच्चे हैं। अभी 50 बच्चे पढऩे आ रहे हैं। हमने केवल दो ही बच्चों को मना किया है। उनसे कहा है कि शिकायत वापस लेने के बाद ही स्कूल आना। ऐसा नहीं होता है कि पालक गाली दे और शिक्षक पढ़ाए।
जांच कराएंगे, दोषी पाए जाने पर स्कूल पर कार्रवाई होगी-
इस मामले में डीपीसी अशोक त्रिपाठी का कहना है कि आरटीई के तहत पढऩे वाले बच्चों और उनके अभिभावकों ने जनसुनवाई में पहुंचकर स्कूल संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बच्चों ने बताया कि आरटीई के तहत एडमिशन होने के बावजूद फीस मांगी जा रही है। इस मामले की जांच कराई जाएगी। अगर बच्चों का आरटीई के तहत दाखिला हुआ है तो हर हाल में स्कूल प्रबंधन को बच्चों को निशुल्क पढ़ाना होगा। जांच में स्कूल प्रबंधन दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।