मोहन सरकार का अंतरिम बजट आज होगा पेश
डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला अंतरिम बजट (लेखानुदान) आज पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर (2024-25) के पहले तीन महीनों के लिए यह बजट करीब एक लाख करोड़ का होगा, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, महिला, किसान, आदिवासी और युवाओं को केंद्र में रखकर कई प्रावधान किए जा सकते हैं।
अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे के निर्माण को गति देने, औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने के लिए भी राशि का प्रावधान किया जा सकता है।
हालांकि, सरकार अंतरिम बजट होने के चलते कोई नई घोषणाएं नहीं करेगी। मुख्य बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना
मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि लाड़ली बहनों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए फर्स्ट फेज में शहरी क्षेत्र में 1 लाख आवास बनाने का फैसला लिया है। नगरीय विकास व आवास विभाग इसके नियम बना रहा है। सरकार अगले चार महीने के लिए इस योजना को शुरू करने के लिए अंतरिम बजट में राशि रख रही है। अंतरिम बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना, महिला स्व-सहायता समूहों को सहायता, विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की महिलाओं को पोषण आहार भत्ता देने की योजनाओं को निरंतर रखने के लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
कर्मचारियों के लिए DA और राहत के लिए 56% के हिसाब से प्रावधान
प्रदेश में अभी कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। केंद्र इसे बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर चुकी है। प्रदेश सरकार भी इसे बढ़ाने की तैयारी में है। अंतरिम बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 56 प्रतिशत की दर से करने के लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है। कर्मचारियों के वेतन के लिए औसत 3% और संविदा कर्मचारियों (पारिश्रमिक) के 8% की वृद्धि के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह मजदूरी मद व कार्यालय व्यय (पेट्रोल-डीजल सहित अन्य खर्च) के लिए 5-5% और सुरक्षा, परिवहन व सफाई मद में 10% तक वृद्धि किए जाने की उम्मीद है।
पीएमश्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 460 करोड़
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शपथ लेते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का अहम फैसला लिया था। यह स्कीम चुनाव से पहले ही बन गई थी, तब डॉ. मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे, लेकिन लाड़ली बहना योजना की वजह से इसे रोक दिया गया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसके लिए अंतरिम बजट में 460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। मध्यप्रदेश में सरकार कुल 570 सरकारी कॉलेजों में से हर जिले में एक कॉलेज को 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में अपग्रेड करेगी।