भोपाल। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर तेजी से काम चल रहा है। इस संबंध में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली एक हफ्ते के अंदर लागू कर देंगे। इसके लिए कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी की जरूरत नहीं है। भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है।
गृह विभाग के द्वारा जो दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप आदि में संशोधन हम कर रहे हैं। शुरुआत में भोपाल-इंदौर में यह व्यवस्था लागू कर रहे हैं।
नगर निगम सीमा के सभी थाने शामिल होंगे
दोनों शहरों के नगर निगम सीमा में आने वाले थाने इसमें शामिल होंगे। देहात के थाने नहीं रहेंगे, लेकिन देहात के जिन थानों में शहरी क्षेत्र आता है, उन्हें शामिल किया जाएगा। दोनों जिलों में अलग-अलग पुलिस आयुक्त रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के तीन-तीन, उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 28 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे। अभी भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है।
जिस दिन अधिसूचना, उसी दिन पोस्टिंग
जिस दिन अधिसूचना निकलेगी, उसी दिन अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे न कैबिनेट में लाने की आवश्यकता है, न ही विधानसभा में लाने की। हम पांच अलग-अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसी हफ्ते विधि विभाग से अनुमोदन होने के बाद वित्त को जाने के बाद यह सूचना निकालेंगे।
सीएम ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 नंवबर रविवार को भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके अगले दिन सोमवार को पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया था।
मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक सिस्टम
भोपाल-इंदौर में मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक के लिए अलग-अलग डीसीपी नियुक्ति होंगे। इनके अधीन दो-दो एसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। क्राइम ब्रांच को संगीन अपराधों की विवेचना, छानबीन का काम सौंपा जाएगा। इसी तरह शहर की यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने का जिम्मा ट्रैफिक डीसीपी के पास रहेगी।
देर शाम फिर भेजा गया ड्राफ्ट
मंगलवार को देर रात करीब दो बजे तक पुलिस, गृह विभाग के अधिकारी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। बुधवार सुबह इस ड्राफ्ट को विधि विभाग भेजा गया। लेकिन, कुछ बिंदुओं पर गृह विभाग से जानकारी मांगी गई। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार देर शाम को एक बार फिर ड्राफ्ट को विधि विभाग को भेजा जाएगा।