इंदौर। मप्र कांग्रेस कमेटी के मीडिया पेनलिस्ट एवं एडवोकेट पी.कुमार व्दिवेदी ने सवाल उठाया कि जब विगत 16 सालों से अधिक समय से मप्र में भाजपा सरकार काबिज है. तो बिगत सालों में ही राजस्व चोरी के मामले कैसे बढ़े…? कृषि भूमि का भूपरिवर्तन यदि कृषि भिन्न आशय हुआ तो बिना अनुविभागीय आदेश तो हुआ नहीं..! अनुविभागीय अधिकारी सरकार का आदेश सरकारी, तो फिर रैवेन्यू रिकार्ड में अमल दर्ज क्यों नहीं किया  गया।
अमलीजामा अनुविभागीय अधिकारी के आदेशानुसार ही होता है. सरकारी रिकार्ड तो सरकार के पास ही रहता है. आदेश की प्रति अमल दर्ज करके भूपरिवर्तन करके खसरे में इंट्री होती है. तो रिकार्ड में आ जाती है. भू अधिकार पुस्तिकाओं में भी लिखा जाता है. फलस्वरूप रजिस्ट्री होते समय स्टाम्प ड्यूटी भी बढती है. जब इंदौर जिला कलेक्टर मनीषसिंह ने मामले पकडे् तो अधिकारियों को चिन्हित किया. लसूड़िया मोरी, बडियाकीमा से लेकर सैकड़ों मामले सामने आये, तो सरकार बताएं अधिकारियों पर किसका संरक्षण.? क्या अधिकारियों ने माफिया बन काम नहीं किया.?
सरकार चाहे तो स्टाम्प एक्ट की धारा48ख लगवा स्टाम्प ड्यूटी चोरी प्रकरण बना वसूली सम्बंधित व्यक्ति से करे, पर अधिकारी बचे क्यों. इंदौर कलेक्टर जब खुद बता रहे. मीडिया खबरे दे रही. मतलब सरकारी संरक्षणवाद चला. 
द्विवेदी ने मप्र की सरकार व शिवराज सिंह पर आरोप लगाया कि गिरोहों को संरक्षण दिया गया. यह अपराध केवल स्टाम्प चोरी, भूपरिवर्तन शूल्क चोरी तक ही नहीं आयकर चोरी भी है. क्योंकि कृषि भिन्न भूमि हुई कि आयकर की चपेट एमई भी आती है...
मप्र में भाजपाई सरकार में बड़े पैमाने पर यह हुआ है और हो रहा है। सरकार संरक्षण दे रही और अब मामले सामने भी आ रहे। शहर इंदौर में सैकड़ों मामले पहले भी आये हैं। द्विवेदी ने रैवेन्यू चोर माफिया समूह भाजपाई सरकार में पनपने का भी आरोप लगाया।