भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने गतिशक्ति योजना के तहत तीन प्रमुख इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर का ऐलान किया है। इनमें से ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर का बड़ा भाग मध्यप्रदेश के हिस्से में आया है।
इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में ७५ हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मप्र को होगा। केंद्रीय करों में भी मप्र की हिस्सेदारी बढ़ी है। मप्र को साढ़े छह हजार करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलने की संभावना है। साथ ही रेलवे के विस्तार और स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए १५ हजार करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। पढि़ए, मोदी सरकार के आखिरी बजट से मप्र को क्या फायदा मिला है।
इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर से एमपी को फायदा
राज्य वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन ज्यादा होता है। इसी तरह मिनरल रिसोर्स भी अधिक हैं। इस कॉरिडोर के बनने से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा और मध्य प्रदेश को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इस कॉरिडोर के बनने से माल ढुलाई में १०त्न की वृद्धि के साथ मालगाडिय़ों की रफ्तार में भी इजाफा होगा। इसके अलावा दो पोर्ट कनेक्टिविटी और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है।
मप्र में ९०० करोड़ की लागत से ८० अमृत स्टेशन
केंद्रीय बजट में इस बार मप्र में रेल विस्तार और स्टेशन के आधुनिकीकरण पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के विस्तार के लिए मप्र के लिए १५ हजार १४३ करोड़ बजट का प्रावधान किया है। अमृत भारत योजना के तहत प्रदेश के ८० स्टेशनों का री-डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए ९०० करोड़ रु. बजट का प्रावधान किया गया है। बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साल २०२३-२४ में मप्र में ७०० किमी से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बनाए गए और ६८ किमी ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में मप्र में ७७ हजार करोड़ की लागत से ५ हजार किमी से ज्यादा के नए रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे।