इंदौर। अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को लेकर इंदौर जिले में बीते एक साल में 83 लाख 35 हजार रुपये से अधिक का जुमार्ना किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवैध परिवहन के कुल 186 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इनमें से 20 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही तीन वाहन राजसात करने की कार्रवाई की गई। अवैध उत्खनन के कुल 13 प्रकरण दर्ज किए गए। इन प्रकरणों में 5 करोड 96 लाख अर्थदंड आरोपित किया गया।
इसी के साथ इंदौर जिले में खनिज विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12 करोड़ 11 लाख रुपये का राजस्व हासिल किया गया। यह निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 11 लाख रुपये अधिक है। जिले में उक्त अवधि में 12 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य था। इंदौर जिले में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में आलोच्य अवधि में अवैध उत्खनन एवं भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई की गई। इसके फलस्वरूप अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर निर्देशन में जिला खनि अधिकारी जेएस भिडे के नेतृत्व में प्रभावी कार्रवाई हुई।
उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में मुरम और गिट्टी को छोड़कर अन्य महंगे खनिज नहीं हैं। यहां बालू रेत भी आसपास के जिलों से आती है। पर बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां चलने के कारण कई कारोबारी रेत का धंधा करते हैं। इसके लिए तेजपुर गड़बड़ी में अघोषित रूप से रेत मंडी भी विकसित हो गई है। इंदौर में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध तरीके से परिवहन भी होता है। यहां अधिकांश रेत नेमावर, होशंगाबाद और इससे जुड़े नर्मदा क्षेत्र के इलाकों से आती है। प्रशासन ने नेमावर रोड से गुजरने वाले खनिज के वाहनों पर नजर रखने और अवैध खनिज परिवहन को रोकने और पकडऩे के लिए चौकी स्थापित तो की है लेकिन तह मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रही है।