दोपहिया वाहन, मकान या कार के मालिक है या नहीं, १६ बिंदुओं पर अब होगा घर-घर सर्वे
इंदौर। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब गांव गांव में बड़े पैमाने पर सर्वे कर यह पता लगाया जाएगा कि किस ग्रामीण के पास कार, दोपहिया वाहन या मकान है। हमेशा गरीबी और बेरोजगार होने का दावा करने वाले ग्रामीणों के बारे में सरकार तथ्यों के साथ जानकारी एकत्र करने जा रही है ताकि सही लोगों तक सीधे मदद पहुंचाई जा सके। अभी बड़ी तादाद में ग्रामीण क्षेत्रों में रहवासी पूरी सुविधाओं का लाभ लेने के साथ ही स्वयं को गरीब बता रहे हैं।
जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण विकास प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ईएलओ (इजी ऑफ लिविंग) का सर्वे करेगी। सर्वे में किसी ग्रामीण  के पास कौन कौन सी सुविधा है और किस किस सुविधा का लाभ वो ले रहा है इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। सर्वे के तहत १६ मानक तय किये गये हैं। इन्हीं पर रोजगार सहायक सचिव काम करेंगे और घर घर जाकर इन बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की जाएगी। संभवत यह मध्यप्रदेश में पहली बार हो रहा है। यह सर्वे फरवरी के आखरी में शुरु होगा जो अप्रैल तक समाप्त होगा।
इन मानकों के आधार पर होगा सर्वे
एलपीजी कनेक्शन है या नहीं।
बिजली कनेक्शन व एलईडी बल्ब का उपयोग हो रहा है कि नहीं।
बैंक खाता है कितने है, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, टीकाकरण का लाभ लिया की नहीं।
पोषण आहार आपूर्ति का लाभ, स्व सहायता समूह की सदस्यता, आवास योजना का लाभ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का लाभ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोजगार गारंटी योजना का लाभ लिया जा रहा है नहीं।
कौशल विकास, शोचालय की उपलब्धता का ग्रामीण स्वच्छता, कनेक्टिविटी और खाद्य सुरक्षा को लेकर सर्वे होगा।
सर्वे की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी
- जिलास्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सर्वे के संपूर्ण संचालन और नियोजन हेतु मुख्य समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- सीईओ के अधीन ही जिला पंचायतस्तर पर सर्वे दल का गठन होगा।
- आजीविका मिशन के परियोजना अधिकारी जो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के जिला प्रभारी रह चुके है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा।
- मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी इस सर्वे से जोड़ा जाएगा।
- रोजगार सहायक सचिवों को फील्ड फेसिलिटेटर बनाया जाएगा।