भोपाल। मध्यप्रदेश में अब पारिवारिक मामलों में लोगों को थाने आने की जरूरत नहीं है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यप्रदेश पुलिस एक पायलट प्रोजेक्ट का संचालन करने जा रहे हैं। इसमें पुलिस की ऊर्जा डेस्क (महिला हेल्प डेस्क) से आने वाले मामलों को ऑनलाइन मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसलिए दोनों पक्षों को घर से ही अपना पक्ष रखना होगा। इससे थाने में झगड़ा या विवाद होने की स्थिति भी खत्म हो जाएगी। महिला प्रकोष्ट भोपाल की  निधि सक्सेना ने बताया कि भारत में इस तरह की पहली पहल है। इस परियोजना को शुरू करने के लिए भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर कुल 3 जिलों में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। सफल होने पर पर इसमें विस्तार किया जाएगा।
देश में पहला
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पहले राज्य होगा, जहां आम जनता को अपने विवादों को पूरी तरह से ऑनलाइन हल करने का अवसर मिलेगा। इसका फायदा यह होगा कि लोगों के समय की बचत के साथ ही यहां-वहां चक्कर लगाने की जरूरी नहीं होगी। ऑनलाइन होने से मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में मदद मिलेगी।
ट्रेनिंग भी दी गई
मध्य प्रदेश सिविल विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जा चुका है। इसमें महिला अपराध प्रकोष्ठ जिला भोपाल के सहयोग से विभिन्न थानों में संचालित महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क संचालकों की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। सभी को इसके फायदे और उसके उपयोग किए जाने के बारे में बताया।