मंत्री राकेश शुक्ला, टेटवाल और जायसवाल ने निगमों का पदभार संभाला
भोपाल। CM डॉ. मोहन यादव लगातार पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के कई फैसलों को बदलते जा रहे हैं। मंगलवार को सीएम मोहन यादव ने शिवराज सरकार में नियुक्त किए गए निगम, मंडल, प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों को हटा दिया। सीएम के इस फैसले के बाद अब मंत्रियों ने निगम, मंडल और प्राधिकरणों का चार्ज लेना शुरु कर दिया है। इसकी शुरुआत नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने की है।
मंत्री जायसवाल ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया
मप्र सरकार के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को मप्र संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम एवं मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। मप्र शासन ने बुधवार को ही इस संबंध में आदेश जारी किए और उसके कुछ ही घंटे बाद मंत्री ने बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया।
मंत्री टेटवाल ने रोजगार निर्माण बोर्ड अध्यक्ष का चार्ज लिया
बुधवार को कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने मध्यप्रदेश राज्‍य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड भोपाल की कार्यकारिणी के अध्‍यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान संचालक कौशल विकास तथा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्‍य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड सोमेश मिश्रा और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मंगलवार को सरकार ने निगम, मंडलों के 46 अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटाया मंगलवार देर रात प्रदेश के 46 निगम, मंडल और प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गईं। इन सभी को कैबिनेट और राज्यमंत्रियों का दर्जा प्राप्त था। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
चुनाव हारने के बाद भी कई नेताओं का दर्जा बरकरार रहा
साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को उपचुनाव हारने के बाद शिवराज सरकार ने इस श्रेणी में मंत्री का दर्जा दिया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से कई नेताओं के टिकट भी काट दिए गए लेकिन उनका मंत्री दर्जा बरकरार था। अब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद दर्जा प्राप्त मंत्रियों को हटाया गया है।
अब लोकसभा चुनाव के बाद 'एडजस्ट' किए जाएंगे नेता
अगले तीन महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद ही मोहन सरकार निगम, मंडल और प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। जो नेता लंबे समय से उपेक्षित चल रहे हैं, उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे भी नेताओं को मौका दिया जा सकता है, जो मजबूत दावेदार होने के बाद भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं हासिल कर पाए थे।