भोपाल। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के दावेदार रूठे हैं। अब उन प्रधानों को साधने की कोशिश है, जिनके वित्तीय अधिकार छीनकर बीजेपी सरकार से खफा चल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ये प्रधान बीजेपी के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बताया यह भी जाता है कि प्रदेशभर में गांव-गांव में फैले इन प्रधानों में बड़ी संख्या बीजेपी समर्थकों की है। इसलिए इनको नाराज करना मुसीबत मोल लेने जैसा है। ऐसे में इन जन प्रतिनिधियों को सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे।
4 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विभाग ने आदेश जारी किया। इसके मुताबिक पंचायत चुनाव रद्द होने और आचार संहिता खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पहले की तरह ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने के आदेश थे। साथ ही, जनपद पंचायत व जिला पंचायत को भी पहले की तरह अधिकार दिए गए थे। खास बात यह है कि चुनाव नहीं होने के कारण करीब 7 साल से यह पंचायतों का संचालन कर रहे थे।
15 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने शिवराज से मुलाकात की थी। रायसेन जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता किरार और रायसेन जिला अध्यक्ष जय प्रकाश किरार के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई। इससे पहले यह प्रतिनिध मंडल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेद्र सिसोदिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिला। वहीं, प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अधिकार वापस लिए जाने के कारण सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा था।
इसमें सीएम को बताया गया था कि अधिकार वापस लिए जाने के कारण कई कार्य अटक गए हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री प्रधानों को अधिकार वापस लौटाने की घोषणा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो सिर्फ 12 दिन बाद ही सरकार एक बार फिर अपना फैसला पलटेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के संबंध में सुझाव पत्र सौंपा।