जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और संस्कृति विभाग का 138 करोड़ बढ़ा फंड
भोपाल । वित्त विभाग ने प्रदेश के जिन विभागों को तीन माह के लिए शून्य बजट दिया था उनमें से एक नगरीय विकास और आवास विभाग को जनवरी में 330 करोड़ का भुगतान करने की अनुमति देने के बाद अब कुछ विभागों के फंड में वृद्धि की गई है। जिन विभागों के लिए जनवरी माह में खर्च के लिए जारी बजट में बढ़ोतरी की गई है उसमें जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और संस्कृति विभाग शामिल हैं। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब यह भी तय माना जा रहा है कि फरवरी व मार्च में भी इन विभागों को योजनाओं पर खर्च के लिए राशि बढ़ाकर जारी की जा सकती है।
फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जिन विभागों को पिछले दो दिन में करीब 138 करोड़ रुपए जनवरी में और अधिक खर्च करने के लिए परमिशन के तौर पर मंजूर किए गए हैं उसमें जल संसाधन विभाग के लिए 518 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए 295 करोड़ और संस्कृति विभाग के लिए 50 करोड़ की राशि शामिल है। दस दिन पहले जारी आदेश में जल संसाधन विभाग को 418 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग को 269 करोड़ और संस्कृति विभाग को 38 करोड़ रुपए जनवरी में भुगतान के रूप में खर्च करने की अनुमति दी गई थी। इस तरह जल संसाधन को 100 करोड़, नर्मदा घाटी विकास को 26 करोड़ और संस्कृति विभाग को 12 करोड़ रुपए और भुगतान के रूप में खर्च करने की अनुमति दी गई है।
विजयवर्गीय की आपत्ति के बाद जारी हुए थे 330 करोड़
उधर वित्त विभाग की रोक के बाद नगरीय विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 24 जनवरी को वित्त विभाग के अफसरों की बैठक बुला ली थी जिसके बाद वित्त विभाग ने उसी दिन नगरीय विकास के लिए 330 करोड़ रुपए जारी कर जनवरी में खर्च करने की अनुमति दी थी। वित्त की कटौती वाले विभागों में नगरीय विकास विभाग भी शामिल था। इसके पहले वित्त विभाग द्वारा 20 जनवरी को जारी आदेश में 20 विभागों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च में बजट राशि तय की गई थी और इसमें से कई विभागों के लिए तीन माह में जीरो बजट का प्रावधान किया गया था।