इंदौर। जागृति गृह निर्माण सहकारी संस्था की राजगृही कालोनी में अब 1991-92 के पुराने नक्शे के आधार पर सदस्यों और रजिस्ट्रीधारकों को भूखंड बांटे जाएंगे। संस्था ने प्लाट छोटे करके 2016 में नगर तथा ग्राम निवेश से जो नया नक्शा पास कराया था, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। साथ ही देवी अहिल्या श्रमिक कामगार, जागृति और न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में संचालक मंडल के चुनाव कराए जाएंगे ताकि विवादित मुद्दों पर बोर्ड फैसला ले सके।
जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग की संयुक्त बैठक में गुरुवार को यह तय किया गया। बैठक में मजदूर पंचायत गृह निर्माण सहकारी संस्था की पुष्प विहार कालोनी, देवी अहिल्या सोसायटी की श्री महालक्ष्मी नगर व अयोध्यापुरी कालोनी, न्याय विभाग कर्मचारी सोसायटी की न्याय नगर एक्सटेंशन, जागृति व सविता गृह निर्माण सहकारी संस्था की समीक्षा की गई। कलेक्टर मनीषसिंह ने निर्देश दिए कि जिनके पास सदस्यता की रसीद हैं, उन सब की सूची बनाई जाए। पात्रता की फिर से जांच की जाए। अपात्र और फर्जी सदस्यों को बाहर किया जाएगा। प्लाट दिलाने में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए।
बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया, अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, सहकारिता उपायुक्त एमएल गजभिये, एसडीएम अक्षय मरकाम, नगर तथा ग्राम निवेश के उप संचालक केएस गवली सहित विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में यह भी तय हुआ कि संस्थाओं की जमीन का सीमांकन कराया जाएगा। नामांतरण और प्लाट आवंटन के लिए शिविर लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जहां जरूरत हो वहां प्लाटों के लिए पुनरीक्षित लेआउट जारी किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक सदस्य लाभान्वित हो सकें। विधायक हार्डिया ने कहा कि प्लाट आवंटन की प्रक्रिया लाकडाउन के कारण शिथिल हो गई थी, उसे पुन: तेज किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी सभी पात्र लोगों को लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।