जम्मू । प्रदेश के करीब दस हजार कर्मचारी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नौकरी करने के लिए तैयार हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों से जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासनिक विभाग ने विकल्प के बारे में उनकी राय मांगी थी। 
सामान्य प्रशासनिक विभाग के अनुसार, वीरवार तक करीब दस हजार कर्मचारियों ने लद्दाख में नौकरी करने के लिए अपनी सहमति दी है। इसी प्रकार लद्दाख में कार्यरत कई सरकारी कर्मचारियों ने भी जम्मू-कश्मीर में नौकरी करने का विकल्प दिया है। जीएडी ने संबंधित विभागों से कहा है कि जिस कर्मी ने लद्दाख में नौकरी करने का विकल्प दिया है उससे संबंधित जांच प्रक्रिया दो दिन में पूरी कर लें।  
जिन कर्मचारियों ने लद्दाख का विकल्प दिया है उनमें कृषि उत्पाद और किसान कल्याण विभाग के 67, पशु पालन विभाग के 944, निर्वाचन विभाग के सात, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के  22, वित्त विभाग के 200, वन विभाग के 81, सामान्य प्रशासनिक विभाग के 46, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिखा विभाग के 1763, गृह विभाग के 1995, आवास एवं शहरी विकास विभाग के 127, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के 44, सूचना विभाग के 18, बिजली विभाग के 684, ग्रामीण विकास विभाग के 163, परिवहन विभाग के 12, युवा, सेवा और खेल विभाग के 273, संस्कृति विभाग 41, लोक निर्माण विभाग के 212, स्कूली शिक्षा विभाग के 4712 कर्मचारी प्रमुख हैं।