भोपाल। पोषण आहार व्यवस्था को लेकर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद विपक्ष के निशाने पर आई प्रदेश सरकार के दो विभाग मंगलवार को आंकड़ों में उलझे रहे। विधानसभा के मानसून-सत्र के पहले दिन जब कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गेहलोत ने सवाल पूछा कि क्या साल 2019-20 में 11 से 14 साल की स्कूल छोडऩे वाली 2,17,211 बच्चियों को टेक होम राशन दिया गया।
इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बोल पड़े कि मैं महिला बाल विकास के इस आंकड़े को सही नहीं मानता। मंत्री ने अपने जवाब में यह भी माना कि सभी 52 जिलों के कलेक्टरों को शाला त्यागी 11 से 14 साल की बच्चियों की जानकारी मांगी है लेकिन जवाब नहीं आया है।
कलेक्टरों से कहा गया था कि वे प्रत्येक जिले से इस संदर्भ में जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग से सूची प्राप्त करें। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग 8660 को टेक होम राशन की बात मानता है। 27 फरवरी 2020 को इस बारे में कलेक्टरों को पत्र लिखा गया। कांग्रेस का सवाल था कि जब ढाई साल में सूची नहीं भेजी गई तो क्या विभाग ने कलेक्टरों को कोई स्मरण-पत्र लिखा तो मंत्री का जवाब था नहीं।
लहसुन एक रु. किलो में बिक रहा... कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन
विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने किसानों को लहुसन की बाजिव कीमत न मिल पाने के विरोध में लहसुन के बोरे कंधे पर रखकर विधानसभा के 2 नंबर गेट के सामने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों को लहसुन की कीमत 1 रुपए किलो मिल रही है जिससे उन्हें फसल सड़कों पर फेंकना पड़ रही है। पटवारी ने कहा कि भाजपा के पास विधायकों को खरीदने के लिए तो पैसा हैं लेकिन किसानों की उपज खरीदने के लिए नहीं। किसानों की उपज की लागत तक नहीं निकल पा रही है।
10 साल में 1647 को सरकारी नौकरी
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि 2011-12 से 2021-22 के बीच 10 सालों में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 25 लाख 81 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया जिनमें से 1647 युवाओं को ही सरकारी नौकरी दिलवाई जा सकी। कांग्रेस के विधायक प्रताप ग्रेवाल ने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से युवाओं को नौकरी दिलाए जाने के संबंध में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में सिंधिया ने लिखित उत्तर के जरिए जानकारी दी है।
एक कंपनी को ट्रेनिंग के लिए दिए 3 करोड़
राज्य सरकार पिछले पांच सालों में बड़े उद्योगों को राहत देने में जमकर मेहरबान रही। एक बड़े उद्योग में सागर मेन्युफेक्चरिंग रायसेन को तो 3 करोड़ 4 लाख 29 हजार कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दे दिए गए। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने बड़े उद्योगों को दी गई राहत के संबंध में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि पांच सालों में उद्योगों को 4194.64 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया।