इंदौर। केंद्र सरकार के डिजिटलाइजेशन अभियान के क्रियान्वयन में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने और तेजी लाकर किसानों की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से प्रारंभ की है। गैस सिलेंडर की तरह अब सिंचाई के बिजली कनेक्शनों की सब्सिडी डीबीटी से दी जा रही है। पश्चिम मप्र में सबसे पहले झाबुआ जिले का चयन कर सफलतापूर्वक 10.04 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि बैंक खातों में जमा की गई हैं।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि कंपनी क्षेत्र के 15 जिलों में सबसे पहले आदिवासी बहुल झाबुआ जिले का चयन डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के लिए किया ग?ा था। राज्य शासन के निर्देश पर यहां के सभी किसान हितग्राहियों के आधार, बैंक खाते, खसरा आदि का मिलान किया गया। मुख्यालय से दल भेजकर सभी हितग्राहियों का इस योजना के लिए प्रतिपरीक्षण भी कराया गया। किसानों से संवाद किया गया। योजना की जानकारी बताई गई। इसके बाद परीक्षण के तौर पर एक किसान के खाते में सब्सिडी जमा की गई।